अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या ग्रामपंचायत बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद : जिल्ह्यात अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये कडकडीत बंद
अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या ग्रामपंचायत बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद : जिल्ह्यात अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये कडकडीत बंद
समुद्रपूर: प्रतिनिधी
राज्यातील १६ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपुष्टात आलेला असून, त्या ठिकाणी शासकीय कर्मचाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. इतर राज्यांच्या धर्तीवर सरपंच व विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनाच प्रशासकपदाची जबाबदारी द्यावी, तसेच विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या वतीने शुक्रवारी (२० फेब्रुवारी) एक दिवसीय ग्रामपंचायत बंद पुकारण्यात आला होता. या बंदला जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत कडकडीत बंद पाळला.
या आंदोलनात सरपंच व उपसरपंचांचे प्रलंबित व वाढीव मानधन तात्काळ अदा करावे, दरमहा नियमित मानधन मिळण्यासाठी पंचायत समितीपासून मंत्रालयापर्यंत स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी, तसेच विधान परिषद निवडणुकीत सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत व पंचायत समिती सदस्यांना मतदानाचा अधिकार द्यावा, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या.
ग्रामपंचायतीत कार्यरत कॉम्प्युटर ऑपरेटर कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढावा, सरपंच व उपसरपंचांना विमा संरक्षण व निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी, तसेच प्रत्येक शासकीय समितीत सरपंच प्रतिनिधींचा समावेश करावा, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली.
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत पाणंद रस्ते, ९५/५ ई. विकासकामे, गायगोठे, विहिरी आदी वैयक्तिक योजनांची थकीत रक्कम लाभार्थ्यांना अद्याप मिळालेली नाही. तसेच स्वच्छ भारत मिशन, अभिसरण, ठक्कर बाप्पा योजना आदींची कामे पूर्ण होऊनही देयके प्रलंबित असून ती तात्काळ अदा करण्यात यावीत, अशी मागणी सरपंचांनी केली.
एका प्रशासकाकडे पाच ते वीसहून अधिक गावांचा कारभार देण्याची वेळ येणार असून, त्यामुळे गावांना न्याय मिळणार नाही. ही उणीव भरून काढण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची ग्रामपातळीवर सक्रिय भूमिका आवश्यक असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड व राजस्थान या राज्यांमध्ये सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात येत असल्याचे दाखले देत, राज्य शासनाने राज्यपालांमार्फत अध्यादेश काढून किंवा विधिमंडळाच्या अधिवेशनात कायदा करून सरपंच व विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनाच प्रशासक म्हणून नेमावे, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली.
या आंदोलनात सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष धर्मेंद्र राऊत, प्रसिद्धी प्रमुख विलास नवघरे, सचिव सचिन गावंडे, विधानसभा अध्यक्ष किशोर नेवल, तालुकाध्यक्ष राजू नौकरकर, उपाध्यक्ष मुरलीधर चौधरी, कोषाध्यक्ष जगदीश वरटकर, हिंगणघाट तालुकाध्यक्ष सतीश ठाकरे यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक सरपंच व पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
