१३ हजार लॅपटॉप जमा; कृषी विभागाच्या आकृतीबंधाविरोधात एल्गार
१३ हजार लॅपटॉप जमा; कृषी विभागाच्या आकृतीबंधाविरोधात एल्गार
वर्धा जिल्ह्यातील कृषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचाही आंदोलनात सहभाग; २१ सप्टेंबरपासून बेमुदत कामबंदचा इशारा
वर्धा : कृषी विभागाचा प्रस्तावित अतांत्रिक आकृतीबंध रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन तीव्र केले आहे. शासनाकडून अद्याप ठोस निर्णय न झाल्याच्या निषेधार्थ ११ सप्टेंबर रोजी राज्यभरातील कृषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी शासकीय लॅपटॉप कार्यालयात जमा केले. या आंदोलनात वर्धा जिल्ह्यातील कृषी विभागाचे अधिकारी व कर्मचारीही सहभागी झाले असून, ऑनलाइन व डिजिटल कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यात आला आहे.
राज्यातील सुमारे १३ हजारांहून अधिक शासकीय लॅपटॉप जमा करण्यात आल्याने कृषी विभागाच्या ऑनलाइन कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे. शेतकऱ्यांना विविध योजनांची माहिती, ऑनलाइन नोंदी, अहवाल, पीकविषयक कामकाज आणि डिजिटल सेवांसाठी कृषी विभागाची यंत्रणा महत्त्वाची असताना कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या भूमिकेविरोधात हा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
दि. १० सप्टेंबर रोजी गुणनियंत्रण संचालक सुनील बोरकर व फलोत्पादन संचालक जीवनराव बुंदे यांच्या उपस्थितीत सुमारे तीन तास बैठक झाली. मात्र, जुन्याच मंजूर पदसंख्येच्या चौकटीत फेरबदल करण्याची भूमिका कायम राहिल्याने बैठकीत ठोस तोडगा निघाला नसल्याचे कृषी महासंघाने म्हटले आहे.
क्षेत्रीय स्तरावर आधीच कर्मचाऱ्यांची कमतरता असून कामाचा ताण वाढला आहे. त्यातच प्रस्तावित आकृतीबंधामुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कृषी सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा दावा महासंघाने केला आहे. त्यामुळे प्रस्तावित अतांत्रिक आकृतीबंध तातडीने रद्द करून शेतकरी-केंद्रित आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम नवीन आकृतीबंध लागू करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, राज्यात नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, पिकांचे नुकसान आणि विविध कृषी संकटांमुळे शेतकरी अडचणीत असताना कृषी विभागाची क्षेत्रीय यंत्रणा सक्षम करण्याची गरज आहे. अशा परिस्थितीत उपलब्ध पदसंख्येतच फेरबदल करण्याचा प्रयत्न अन्यायकारक असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे.
२१ सप्टेंबरपर्यंत शासनाने आकृतीबंध रद्द करण्याबाबत सकारात्मक व ठोस निर्णय न घेतल्यास बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कृषिसेवा महासंघाने दिला आहे. शासनाने अधिकृत आदेश काढताच आंदोलन मागे घेऊन अधिकारी-कर्मचारी तत्काळ कामावर रुजू होतील, असेही महासंघाने स्पष्ट केले आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील कृषी विभागाच्या कामकाजावरही या आंदोलनाचा परिणाम होण्याची शक्यता असून, शासन आता कोणता निर्णय घेते याकडे कृषी अधिकारी-कर्मचारी तसेच शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
