राज्य सरकारने तातडीने SC प्रवर्गातील ‘अ-ब-क-ड’ उपवर्गीकरण लागू करावे – आमदार अमित गोरखे यांचा इशारा

राज्य सरकारने तातडीने SC प्रवर्गातील ‘अ-ब-क-ड’ उपवर्गीकरण लागू करावे – आमदार अमित गोरखे यांचा इशारा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही सरकार गप्प का?

वर्धा : सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण (Sub-classification) करण्यास कायदेशीर मान्यता दिली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयानंतर राज्य सरकारांना आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या घटकांना उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून न्याय देता येणार आहे. तेलंगणा हे उपवर्गीकरण लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. मात्र, महाराष्ट्रात अद्याप या संदर्भात कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत.

अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील ५९ पोटजातींना आरक्षणाचा समन्यायी लाभ मिळावा, यासाठी ‘अ-ब-क-ड’ (ABCD) पद्धतीनुसार उपवर्गीकरण तातडीने लागू करावे, अशी ठाम मागणी भाजपचे आमदार अमित गोरखे यांनी केली आहे. राज्य सरकारने लवकर निर्णय न घेतल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला आहे.

विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन

‘अ-ब-क-ड’ उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी आमदार अमित गोरखे यांनी गेल्या काही वर्षांत सातत्याने आंदोलने केली आहेत. विशेषतः २०२३ आणि २०२४ या कालावधीत हा लढा अधिक तीव्र झाला. २० मे २०२५ रोजी मातंग समाजाच्या वतीने मंत्रालयावर महाआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला होता. या आंदोलनात आमदार गोरखे यांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता.

या वेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून मातंग समाजाच्या मागण्यांवर तातडीने चर्चा करण्यासाठी बैठक घेण्याची विनंती केली होती. तसेच डिसेंबर २०२५ च्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात आमदार गोरखे यांनी आपल्या शर्टवर ‘अ. ब. क. ड.’ अशी अक्षरे छापून विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर ठिय्या आंदोलन केले होते.

५९ उपजाती आजही मुख्य प्रवाहाबाहेर

अनुसूचित जातींमधील ५९ उपजातींपैकी अनेक समाजघटक आजही शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक प्रगतीपासून दूर आहेत. या अत्यंत मागास घटकांना स्वतंत्र आणि न्याय्य आरक्षण मिळावे, यासाठी आमदार गोरखे यांनी पावसाळी आणि हिवाळी दोन्ही अधिवेशनांत हा मुद्दा सातत्याने मांडला आहे.

प्रमुख मागण्या

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार SC उपवर्गीकरणाची तातडीने अंमलबजावणी

अत्यंत मागास पोटजातींना ‘अ-ब-क-ड’ वर्गीकरणाद्वारे प्राधान्य

यासाठी स्थापन समितीच्या अहवालावर विलंब न करता निर्णय

न्यायालयीन आदेशाचे काटेकोर पालन

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला

आमदार गोरखे यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणास स्पष्ट मान्यता दिली आहे. “मग राज्य सरकार या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास विलंब का लावत आहे? मातंग, चर्मकार, वाल्मिकी, मादिगा समाजासह ५९ जाती या निर्णयाची वाट पाहत आहेत,” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

वंचितांना न्याय देण्याचा निर्धार

“आरक्षण हा केवळ धोरणात्मक विषय नसून वंचित समाजाच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. माझा लढा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मूळ आरक्षणाला १०० टक्के न्याय मिळवून देण्यासाठी आहे. जर आरक्षण असूनही माझे बांधव शिक्षण आणि नोकरीपासून वंचित राहत असतील, तर त्यांच्या हक्कासाठी मी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही,” असा ठाम निर्धार आमदार अमित गोरखे यांनी व्यक्त केला.

सरकार जबाबदार ठरेल

या संदर्भात आपण यापूर्वी अनेक वेळा मुख्यमंत्र्यांकडे विषय मांडल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या विषयाचे गांभीर्य ओळखून लवकर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्याप कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने समाजात तीव्र नाराजी पसरली आहे.

“आम्ही सरकारला पुन्हा एकदा रीतसर निवेदन देणार आहोत. त्यानंतरही निर्णय झाला नाही, तर मी केवळ आमदार म्हणून नव्हे, तर वंचित समाजाचा प्रतिनिधी म्हणून मोठा निर्णय घेईन,” असा अंतिम इशारा आमदार अमित गोरखे यांनी दिला आहे.