महावितरणने आधी ग्रामपंचायतींना कर द्यावा, मगच पथदिव्यांचे देयक – सरपंच संघटनेची मागणी
महावितरणने आधी ग्रामपंचायतींना कर द्यावा, मगच पथदिव्यांचे देयक – सरपंच संघटनेची मागणी
समुद्रपूर : प्रतिनिधी
ग्रामीण भागातील पथदिव्यांचे विद्युत देयक ग्रामपंचायतींनी भरावे, अन्यथा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येईल, असा दबाव महावितरणकडून टाकण्यात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरपंच संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. महावितरणने गाव शिवारात उभारलेल्या विद्युत खांब, रोहित्र, विद्युत कार्यालये व ३३ केव्ही युनिट्सचा कर प्रथम ग्रामपंचायतींना द्यावा, त्यानंतरच पथदिव्यांचे विद्युत देयक भरले जाईल, अशी स्पष्ट मागणी सरपंच संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात तहसीलदार कपिल हाटकर यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले असून, त्याची प्रत गटविकास अधिकाऱ्यांनाही सादर करण्यात आली आहे.
महावितरणने २० जानेवारी २०२६ रोजी आतापर्यंत शासनाकडून भरले जाणारे पथदिव्यांचे वीजबिल आता ग्रामपंचायतींनी भरावे, असा आदेश काढत अनेक गावांतील पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला होता. याविरोधात २२ जानेवारी रोजी सरपंच संघटनेच्या शिष्टमंडळाने वर्धा येथे पालकमंत्री डॉ. पंकज, जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक अडचणी मांडल्या होत्या. त्यानंतर काही गावांतील पथदिव्यांचा वीजपुरवठा तात्पुरता पूर्ववत करण्यात आला होता.
मात्र २९ जानेवारी रोजी पंचायत समितीकडून पुन्हा ग्रामपंचायतींना पथदिव्यांचे देयक भरण्याबाबत पत्र देण्यात आल्याने सरपंच व प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
सरपंच संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे की, महावितरणने ग्रामपंचायत हद्दीत मोठ्या प्रमाणात विद्युत खांब, रोहित्रे, विद्युत कार्यालये व ३३ केव्ही युनिट्स उभारून त्यातून दरमहा मोठे आर्थिक उत्पन्न मिळवले आहे. मात्र याबदल्यात ग्रामपंचायतींना कोणताही व्यवसायिक कर दिला जात नाही. त्यामुळे प्रति विद्युत खांब वार्षिक १९० रुपये, प्रति रोहित्र १२०० रुपये, विद्युत कार्यालयासाठी ९,००० रुपये तसेच ३३ केव्ही युनिट असलेल्या ठिकाणी वार्षिक ४९,००० रुपये कर देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायतींची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट असून पाणीपुरवठा, जिल्हा परिषद शाळा, अंगणवाडी, ग्रामपंचायत कार्यालयांचे वीजबिल, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, नालीसफाई यांसारख्या मूलभूत कामांसाठीही पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. त्यातच अनेक ठिकाणी १५व्या वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध नसल्याने किंवा शासनाच्या आदेशानुसार इतर कामांवर खर्च करावा लागत असल्याने आर्थिक ताण वाढला आहे.
वीजबिलाच्या नावाखाली पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित करून गावात अंधार निर्माण झाला आणि त्यातून कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास, त्यास शासन व प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही सरपंच संघटनेने दिला आहे.
हे निवेदन सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष धर्मेंद्र राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली देण्यात आले. यावेळी जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख विलास नवघरे, सचिव सचिन गावंडे, विधानसभा प्रमुख किशोर नेवल, तालुकाध्यक्ष राजू नौकरकर, उपाध्यक्ष मुरलीधर चौधरी, कोषाध्यक्ष जगदीश वरटकर, सरपंच वर्षा गणवीर, चित्राताई पुजदेकर, मंजुषा माहुरे, माजी सरपंच शारदाताई तुमराम यांच्यासह मोठ्या संख्येने सरपंच व पदाधिकारी उपस्थित होते.
